योगी सरकार इन कर्मचारियों का बढ़ाने जा रही भत्ता, जानिए कितना मिलेगा

योगी सरकार इन कर्मचारियों का बढ़ाने जा रही भत्ता, जानिए कितना मिलेगा

योगी सरकार yogi government लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों की सालों year पुरानी मांगों को पूरी करने जा रही है। राजस्व परिषद द्वारा भेजे गए उनके वाहन भत्ता बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है।लेखपालों lekhpal को 1500 और राजस्व निरीक्षकों को 2000 रुपये दिए जाने का विचार है। राजस्व विभाग vibhag जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी करने की तैयारी कर रहा है।

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प्रदेश Uttar Pradesh में मौजूदा समय 30873 लेखपाल lekhpal और 4281 राजस्व निरीक्षक काम कर रहे हैं। इनका मुख्य काम सर्वे का होता है। हर तरह के कामों में इन्हें लगाया जाता है, लेकिन भत्ता के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। लेखपाल lekhpal और राजस्व निरीक्षकों का वाहन भत्ता बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव राजस्व परिषद द्वारा शासन को भेजा गया था। राजस्व परिषद ने हाल ही में मुख्यमंत्री CM के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया था। इसमें परिषद के कामों की प्रगति की जानकारी देने के साथ ही भविष्य की योजनाओं yojnaon के बारे में जानकारी information दी गई।

योगी सरकार UP Government लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों की सालों पुरानी मांगों को पूरी करने जा रही है। राजस्व परिषद parishad द्वारा भेजे गए उनके वाहन भत्ता बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। लेखपालों lekhpalo को 1500 और राजस्व निरीक्षकों को 2000 रुपये rupye दिए जाने का विचार है। राजस्व विभाग जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी करने की तैयारी कर रहा है।

इसमें ही लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों का वाहन भत्ता बढ़ाए जाने के मामले पर भी चर्चा हुई थी। इसमें बताया गया कि मौजूदा समय इन्हें जो भी पैसा इस मद में दिया जा रहा है, वह नाम मात्र है और इनके ऊपर काम अधिक है। एक-एक लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों के पास कई-कई गांवों का काम है। वाहन भत्ता कम होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए उच्च स्तर पर इसे बढ़ाए जाने पर सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा।

नायब तहसीलदारों को मिलेगा 4800 ग्रेड पे

इसके साथ ही प्रदेशभर में कार्यरत नायब तहसीलदारों का ग्रेड पे 4200 रुपये से बढ़ाकर 4800 रुपये rupye करने की तैयारी है। राजस्व परिषद ने इस संबंध में भी शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। नायब तहसीलदारों का ग्रेड पे कम होने की वजह से उन्हें अपने मातहतों से काम लेने में दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए राजस्व परिषद के समक्ष नायब तहसीलदारों ने मांग रखी थी। इसके आधार पर प्रस्ताव बनाते हुए शासन को भेजा गया है।