योगी सरकार ने 4 इंजीनिरिंग कॉलेजों का बदला नाम, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

By Jaswant Singh

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योगी सरकार ने 4 इंजीनिरिंग कॉलेजों का बदला नाम, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

योगी सरकार ने प्रदेश के चार नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का नाम बदल दिया है। अब ये इंजीनियरिंग कॉलेजों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर किया गया है। योगी सरकार ने प्रदेश के चार नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का नाम बदल दिया है। अब ये इंजीनियरिंग कॉलेजों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बस्ती, गोंडा व मैनपुरी में स्थापित किए गए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को महापुरुषों के नाम से जाना जाएगा। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ का नाम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रखा गया है।

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ऐसे ही राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर का नाम सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती को भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा का नाम मां पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय इंजीनयरिंग कॉलेज मैनपुरी का नाम लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल कहते हैं कि यह तकनीकी संसथान अब तकनीकी के साथ युवाओं के लिए प्रेरणा के केंद्र भी बनेंगे। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का नाम महापुरुषों के नाम पर किए जाने के आदेश शनिवार को विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विनोद कुमार की ओर जारी कर दिए गए हैं।

यूपी के 1059 कॉलेजों की मान्यता खत्म

वहीं दूसरी ओर सत्र 2025-26 शुरू होने की तैयारियों से ठीक पहले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने उत्तर प्रदेश के 1059 शिक्षक-शिक्षा (टीचर एजुकेशन) कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी है। सबसे ज्यादा डीएलएड के 380 और बीएड के 178 कॉलेजों की मान्यता खत्म की गई है। 

यूपी में बीएड की अगले महीने काउंसिलिंग प्रस्तावित है और संबंधित विवि कॉलेजों के नाम भेज चुके हैं। ऐसे में मान्यता खत्म होने का मामला अदालत में जाने के आसार हैं। उक्त फैसले में चौ.चरण सिंह विवि के छह जिलों के 50 से अधिक कॉलेज भी आए हैं। शुक्रवार देर रात एनसीटीई के उक्त फैसले में शामिल कॉलेजों की सूची जारी कर दी गई।

यह कार्रवाई उन कॉलेजों की है जिन्होंने परफोर्मेंस एन्युअल रिपोर्ट (पीएआर) जमा नहीं है। सूची जारी होते ही वाट्सएप ग्रुप पर कॉलेजों ने सूची शेयर करनी शुरू कर दी। एनसीटीई बीते कई महीनों से कॉलेजों से लगातार पीएआर अपलोड करने के निर्देश दे रही थी।

 इसी क्रम में एनसीटीई ने पहले दो चरणों में देशभर के कॉलेजों की मान्यता खत्म की थी। शुक्रवार को जारी यह तीसरी सूची है जिसमें उत्तर प्रदेश के 1059 कॉलेजों पर कार्रवाई हुई है। सूची के अनुसार यूपी से डीएलएड के 380, बीएड के 178, बीपीएड के 22, एमएड के 22 कॉलेज शामिल हैं। उक्त कार्रवाई के दायरे में 16 पाठ्यक्रमों के कॉलेज हैं। वहीं एनसीटीई के फैसले के खिलाफ मेरठ के कॉलेज हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

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