उत्तर प्रदेश में इन कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, रोका जा सकता है वेतन!
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार up Government ने सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों karmchariyon के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अगले महीने प्रदेश Pradesh के विभिन्न सरकारी विभागों vibhag में कार्यरत 44,694 अधिकारियों और कर्मचारियों karmchariyon का वेतन रोका जा सकता है।कारण है इनका नियमित रूप से ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग न करना।
मुख्यमंत्री कार्यालय CM office की ओर से इस संबंध में गंभीर नाराजगी जताई गई है। मुख्यमंत्री CM के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों DM को पत्र latter लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ई-ऑफिस office पर काम करने वाले कर्मचारियों karmchariyon को ही वेतन vetan जारी किया जाए।
ई-ऑफिस अनिवार्य, फिर भी लापरवाही
प्रदेश Pradesh के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस office व्यवस्था को अनिवार्य किया जा चुका है, ताकि कार्यप्रणाली पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी फाइलों File का निस्तारण ऑफलाइन offline तरीके से कर रहे हैं या फिर ई-ऑफिस office पर लॉग-इन तक नहीं कर रहे। आंकड़ों के अनुसार, 21 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 के बीच करीब 58 प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी karmchari ऐसे रहे, जिन्होंने एक बार भी ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर software पर लॉग-इन Login नहीं किया।
जनवरी में भी नहीं किया इस्तेमाल तो रुकेगी सैलरी
सरकार Government ने साफ निर्देश दिए हैं कि यदि ये अधिकारी और कर्मचारी karmchari जनवरी माह mahine में भी ई-ऑफिस office का नियमित उपयोग नहीं करते हैं, तो उनका वेतन vetan रोक दिया जाएगा। प्रमुख सचिव ने पत्र में कहा है कि ई-ऑफिस पर कार्य करने के प्रमाण के आधार पर ही वेतन vetan भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
पत्र latter में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि ई-ऑफिस पर पूरे महीने mahine कार्य न करने वाले किसी कर्मचारी का वेतन vetan जारी किया जाता है, तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष और आहरण-वितरण अधिकारी (DDO) की होगी। इस कदम से प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई है। सरकार Government का मानना है कि ई-ऑफिस के जरिए फाइलों के निस्तारण में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।
