UP Teacher Transfer: उत्तर प्रदेश में पहली बार शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले! इतने लोगों को मिला नया स्कूल, लेकिन इतने के सपने टूटे
इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश uttar pardesh के एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों teacher के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग vibhag की ओर से पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई इस प्रक्रिया के जरिए 360 शिक्षकों teacher का ऑनलाइन ट्रांसफर transfer किया गया
विभाग ने तबादले की जानकारी यहां की शेयर
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, इस ऐतिहासिक पहल की निगरानी अपर निदेशक सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने की है। विभाग vibhag ने तबादले के सभी आदेश अपनी आधिकारिक वेबसाइट secaidedtransfer.upsdc.gov.in पर अपलोड upload कर दिए हैं। संबंधित शिक्षक teacher अपने लॉगिन आईडी id की मदद से अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड download कर सकते हैं।
इतने शिक्षकों के आवेदन निरस्त
हालांकि, प्रक्रिया के दौरान तकनीकी खामियों और दस्तावेजों document की त्रुटियों के चलते 106 शिक्षकों teacher के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। विभाग vibhag ने स्पष्ट किया है कि यह निरस्तीकरण पूरी तरह नियमानुसार और तकनीकी कारणों पर आधारित है। वहीं, करीब 1200 अन्य शिक्षकों teacher के आवेदन अब भी प्रक्रियाधीन हैं, जिन पर जल्द ही उच्चस्तरीय समिति निर्णय लेगी। इन आवेदनों की गहन जांच के बाद अगली सूची जारी की जाएगी।
गौरतलब है कि इससे पहले स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होती थी, जिससे भेदभाव और अपारदर्शिता के आरोप लगते रहते थे। शिक्षक teacher संगठन भी लगातार शिकायतें करते आ रहे थे कि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और कुछ मामलों में अनुचित प्रभाव डाला जाता है।
नई ऑनलाइन व्यवस्था
नई ऑनलाइन व्यवस्था ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ाया है, बल्कि प्रक्रिया में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। अब शिक्षक teacher घर बैठे ही अपने आवेदन दाखिल कर सकते हैं और स्थानांतरण आदेश देख सकते हैं। शिक्षकों teacher ने विभाग की इस पहल का स्वागत किया है और इसे शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। शिक्षक teacher संगठनों का मानना है कि यदि यह प्रक्रिया नियमित रूप से ऑनलाइन होती रही, तो स्थानांतरण में होने वाली तमाम शिकायतें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग madhyamik shiksha vibhag की यह पहल निश्चित ही भविष्य के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है, जिससे पूरे राज्य में शिक्षक teacher हितों की रक्षा के साथ-साथ प्रशासनिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सकेगी।
