यूपी में शिक्षामित्रों को आने वाले समय में मिल सकती है बड़ी राहत?? नियमितीकरण को लेकर बड़ा अपडेट
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे शिक्षामित्रों shikshamitro के लिए एक अहम खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट HC ने राज्य सरकार Government को निर्देश दिया है कि शिक्षामित्रों shikshamitro के नियमितीकरण से जुड़े मामले पर तय समय सीमा के भीतर निर्णय लिया जाए।हाईकोर्ट HC का महत्वपूर्ण आदेश
हाईकोर्ट HC ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन शिक्षामित्रों shikshamitro ने इस मामले में याचिका दाखिल की है, वे निर्धारित समय के भीतर अपना-अपना प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा विभाग Basic shiksha vibhag को सौंप दें। इसके बाद विभाग vibhag को तय अवधि के अंदर उनके नियमितीकरण से जुड़े मामले पर विचार कर अंतिम फैसला लेना होगा। अदालत ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट SC के एक हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए दिया है, जिसमें ऐसे मामलों की समीक्षा करने की बात कही गई थी।
शिक्षामित्र वर्षों से कर रहे हैं सेवा
याचिका दायर करने वाले शिक्षामित्र shikshamitra लंबे समय से बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों parishdiya vidalaya में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई वर्षों Year तक बच्चों को पढ़ाने का काम किया है और अनुभव के आधार पर उन्हें सहायक अध्यापक AT के पद पर नियमित किया जाना चाहिए। शिक्षामित्रों shikshamitro का तर्क है कि केंद्र सरकार Government और सुप्रीम कोर्ट SC के कुछ निर्देशों के बाद उनके नियमितीकरण की संभावना मजबूत हुई है, इसलिए सरकार Government को इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।
सरकार और याचियों के बीच बहस
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार Government की ओर से कहा गया कि नियमितीकरण से जुड़ा मुद्दा एक नीतिगत विषय है और इस पर अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना होता है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि बदले हुए कानूनी हालात और हालिया फैसलों को देखते हुए इस मामले की दोबारा समीक्षा जरूरी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सरकार Government को निर्देश दिया कि वह सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करे और तय समय के भीतर फैसला ले।
2 महीने में लेना होगा फैसला
कोर्ट Court ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित शिक्षामित्र shikshamitra पहले अपना प्रत्यावेदन जमा करेंगे, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag को 2 महीने mahine के अंदर उनके नियमितीकरण के मुद्दे पर निर्णय लेना होगा।
शिक्षामित्रों में बढ़ी उम्मीद
इस आदेश Order के बाद प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों shikshamitro के बीच नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से वे अपनी सेवा को स्थायी कराने और सहायक अध्यापक AT का दर्जा पाने की मांग करते आ रहे हैं। अब सबकी नजर सरकार Government के अगले कदम पर टिकी हुई है कि वह अदालत के निर्देशों के अनुसार क्या निर्णय लेती है।
