UP Government Loan scheme: उत्तर प्रदेश में कैंप लगाकर ₹5-5 लाख लोन देगी सरकार

By Jaswant Singh

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UP Government Loan scheme: उत्तर प्रदेश में कैंप लगाकर ₹5-5 लाख लोन देगी सरकार

UP Government Loan scheme: उत्तर प्रदेश सरकार UP Government ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण important कदम उठाया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM YUVA) के तहत अब प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष कैंप camp लगाकर पात्र युवाओं को ₹5 लाख Lakh तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना के तहत क्या मिल रहा है लाभ?

इस योजना yojna के अंतर्गत 21 से 40 वर्ष year की आयु के उत्तर प्रदेश UP के स्थायी निवासी युवाओं को 5 लाख Lakh रुपये तक का ब्याजमुक्त लोन दिया जा रहा है। यह लोन loan उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार government की ओर से ट्रेनिंग व मार्गदर्शन की भी सुविधा दी जा रही है ताकि युवा सही दिशा में अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकें।

5 lakh loan intrest free

जिलों में कैंप के जरिए दिया जा रहा लोन

अप्रैल माह mahine में योजना yojna के प्रति युवाओं का उत्साह देखने को मिला। प्रदेशभर में 48,000 से अधिक युवाओं ने इस योजना yojna के तहत आवेदन किया। ऋण वितरण में जौनपुर जिला पहले स्थान पर रहा, उसके बाद आगरा दूसरे और हापुड़ तीसरे स्थान पर रहा।

मुख्यमंत्री ने की थी योजना की शुरुआत

इस योजना yojna का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CM Yogi adityanath ने 24 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश UP दिवस के अवसर पर किया था। इसका मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख Lakh युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। हर साल 1 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

सबसे पहले MSME विभाग की वेबसाइट पर जाएं। “New User Registration” पर क्लिक करें। योजना yojna में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ का चयन करें। आधार नंबर दर्ज करें और OTP द्वारा सत्यापन करें। व्यक्तिगत जानकारी information जैसे नाम, जन्मतिथि आदि स्वतः आ जाएगी। मोबाइल नंबर, जिला, ई-मेल भरकर Captcha डालें और Submit करें।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

21 से 40 वर्ष year के युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहायता।

न्यूनतम 8वीं पास युवा इस योजना के लिए पात्र।

ब्याज मुक्त ऋण, आसान शर्तों पर चुकता करने की सुविधा।

परियोजना लागत का 10% सरकार government द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।

व्यवसायिक ट्रेनिंग और मेंटरशिप की सुविधा।

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