शासन स्तर से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य नहीं होने के कारण मात्र 0.01 प्रतिशत शिक्षक ही दर्ज करा रहे उपस्थिति, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान तलब की थी उपस्थिति रिपोर्ट
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