शिक्षामित्रों को भी 60 वर्ष तक नौकरी का अधिकार, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज की, पढ़िए किस राज्य का है मामला
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि शिक्षामित्र shikshamitra भी राज्य के अन्य स्कूल शिक्षकों teacher की तरह 60 वर्ष year की आयु तक नौकरी job कर सकते हैं।इस निर्णय से राज्य सरकार government को झटका लगा है क्योंकि उसकी अपील को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अजयकुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच ने सुनाया। बेंच ने स्पष्ट किया कि सिंगल बेंच द्वारा पहले दिए गए आदेश को ही मान्यता दी जाएगी और उसे बरकरार रखा गया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षामित्रों shikshamitro को सेवा में बहाल किया जाए और उनका लंबित वेतन राज्य सरकार government उन्हें दे।
राज्य सरकार government ने 2004 में सर्वशिक्षा मिशन के तहत शिक्षामित्रों shikshamitro की नियुक्ति की थी। उनका मुख्य कार्य था-पिछड़े इलाकों के स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूल School में लाना और उनकी पढ़ाई study की ज़िम्मेदारी निभाना। इसके लिए उन्हें प्रति माह mahine ₹2400 वेतन vetan दिया जाता था।
2013 में राज्य सरकार government ने शिक्षामित्रों shikshamitro की पदविन्यास में बदलाव करते हुए उन्हें ‘स्वेच्छासेवक’ घोषित कर दिया और 2014 में उनका भत्ता भी बंद कर दिया। साथ ही, उन्हें 60 वर्ष year की आयु से पहले ही सेवानिवृत्त करने की बात कही गई। इस निर्णय के खिलाफ शिक्षामित्रों shikshamitro के एक समूह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
26 April 2023 को न्यायमूर्ति रविंद्रनाथ सामंत की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार government के फैसले को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार Government ने इस फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील की थी, जिसे शुक्रवार Friday को खारिज कर दिया गया।
इस फैसले से राज्य के हजारों शिक्षामित्रों shikshamitro को राहत मिली है और अब वे 60 वर्ष year की आयु तक सेवा में बने रह सकेंगे।
