प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को हेड मास्टर का वेतन पाने का अधिकार, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट HC ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों vidalaya में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक AT हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं।कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad को निर्देश दिया है कि ऐसे सहायक अध्यापक AT जिनके पास पांच वर्ष year का अनुभव है और वह वास्तव में हेड मास्टर के पद पर संस्थान में काम कर रहे हैं उनको हेड मास्टर पद के वेतन का भुगतान किया जाए। हालांकि की कोर्ट Court ने यह भी स्पष्ट किया है की लंबे समय से हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद याचियो को हाईकोर्ट HC में याचिका दाखिल करने के तीन वर्ष year पूर्व से ही बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों BSA को यह भी निर्देश दिया है कि वह हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी सिर्फ वरिष्ठ सहायक अध्यापकों teacher को ही सौंपे।
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सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की दर्जनों विशेष अपीलों को निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीन कुमार गिरी की खंडपीठ ने दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad की विशेष अपील में एकल न्याय पीठ के उसे आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल पीठ ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों vidalaya में कार्यवाहक हेड मास्टर के पद पर कार्य कर रहे अध्यापकों teacher को हेड मास्टर पद का वेतन देने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने ऐसे अध्यापकों teacher को उच्च वेतन मान पाने का हकदार माना था जो 2014 अथवा लंबे समय से हेड मास्टर पद का काम देख रहे हैं मगर उनको सहायक अध्यापक AT का ही वेतन दिया जा रहा था।
परिषद की अपील में कहा गया की विद्यालयों में अध्यापकों vidalaya की संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा संचालित होती है जिसमें छात्र संख्या के हिसाब से विद्यालय vidalaya में अध्यापकों teacher की न्यूनतम संख्या का निर्धारण किया गया है। ज्यादातर प्राथमिक विद्यालयों vidalaya में छात्र संख्या 150 और जूनियर हाई स्कूल में 100 से कम है इसलिए वहां हेड मास्टर का कोई पद नहीं है ऐसे में हेड मास्टर पद का वेतन देने का प्रश्न नहीं उठाता है । ज्यादातर विद्यालयों vidalaya में हेड मास्टर की आवश्यकता नहीं है।
इसका विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि जहां प्रबंधन किसी व्यक्ति को उच्च पद पर प्रोन्नत करता है तो संबंधित कर्मचारियों karmchariyon को उस पद की जिम्मेदारियां का भी निर्वहन करना होता है। इसलिए वह उस प्रोन्नत पद का वेतन पाने का हकदार है। यह भी कहा गया कि सभी याचीगण प्रतियोगी परीक्षा Exam पास करके सहायक अध्यापक AT चयनित हुए हैं तथा पद की सभी अहर्ताएं रखते हैं। वह हेड मास्टर होने के योग्य हैं। याचीगण की नियुक्ति 2014 में एनसीटीई द्वारा किए गए संशोधन से पूर्व में हुई है इसलिए उन पर टीईटी tet उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता लागू नहीं होती है।
कोर्ट Court ने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 में न्यूनतम संख्या का निर्धारण इसलिए किया गया है ताकि शिक्षा shiksha की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि छात्रों की संख्या कम होने से पद अपने आप काम हो जाएंगे। कोर्ट Court ने याचिका निस्तारित करते हुए याचियो को हेड मास्टर पद के वेतन का भुगतान का निर्देश दिया है।
