Post Office की यह गजब स्कीम, एक बार निवेश… फिर हर महीने ₹20,000 की कमाई पक्की, मौज में कटेगा बुढ़ापा

By Jaswant Singh

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Post Office की यह गजब स्कीम, एक बार निवेश… फिर हर महीने ₹20,000 की कमाई पक्की, मौज में कटेगा बुढ़ापा

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत (Savings) करता है और उसे ऐसी जगह निवेश (Investment) करने का प्लान करता है, जहां एक ओर उसका पैसा paisa पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उस पर रिटर्न Return भी जोरदार मिले.इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Post Office Small Saving Schemes) खासी पॉपुलर हैं, जहां निवेश पर मिलने वाले ब्याज के मामले में ये फिक्स्ड डिपॉजिट deposit को पीछे छोड़ती हैं, तो वहीं सरकार government खुद निवेशकों के निवेश की सुरक्षा की गारंटी भी देती है

ऐसी ही एक खास पोस्ट ऑफिस post office स्कीम scheme है, जो खासतौर पर सीनियर सिटीजंस के लिए डिजाइन की गई है और ये बुढ़ापे में पैसों paiso की किल्लत दूर करने में बेहद कारगर साबित हो सकती है. इसका नाम है Post Office Senior Citizen Scheme, जिसमें निवेश कर हर महीने mahine 20000 रुपये rupye की कमाई पक्की हो सकती है, वो भी घर बैठे. आइए जानते हैं कैसे?

धांसू ब्याज के साथ टैक्स छूट का लाभ

रिटायरमेंट के बाद भी अगर हर महीने mahine निश्चित इनकम होती रहे, तो आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बुढ़ापा मौज में कट सकता है. इसके लिए ऐसी स्कीम scheme में निवेश करना बेहतर ऑप्शन option साबित हो सकता है, जिसमें हर महीने mahine एक फिक्स रकम आपके खाते में पहुंचती रहे. एकमुश्त निवेश में मंथली कमाई की गारंटी देने वाली सरकारी स्‍कीम (Govt Scheme) है, पोस्ट ऑफिस post office की सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम, रिटायरमेंट के बाद कमाई के लिहाज से बेहद पॉपुलर है. इसमें जहां सरकार की ओर से तमाम बैंकों Bank में एफडी पर मिलने वाले ब्याज (FD Interest Rate) से पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ज्यादा इंटरेस्ट रेट (Post Office SCSS Interest Rate) ऑफर किया जाता है, तो वहीं इनकम टैक्स छूट (Tax Benefit) का लाभ भी मिलता है।

इस स्कीम scheme में सिर्फ 1000 रुपये के निवेश की शुरुआत

पोस्ट ऑफिस post office सीनियर सिटीजन स्कीम में 8.2% का ब्याज

इनकम टैक्स income tax की धारा 80C के तहत 1.5 लाख Lakh रुपये की टैक्स छूट

इस स्कीम के तहत इतनी ऐज लिमिट

जैसा कि इस स्कीम scheme के नाम से ही जाहिर है, कि इसे खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों यानी Senior Citizens को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है. तो बता दें कि इस सरकारी स्कीम (Govt Scheme) में 60 साल year या उससे ज्यादा आयु के किसी भी व्यक्ति का सिंगल या जॉइंट अकाउंट account खोला जा सकता है. स्कीम scheme के तहत सिविल सेक्टर के सरकारी पदों से VRS लेने वाले 55 से 60 साल की उम्र year के व्यक्ति या डिफेंस सेक्टर (आर्मी, एयर फोर्स, नेवी समेत अन्य सुरक्षा बलों से रिटायर) के व्यक्ति 50 से 60 साल year की आयु में इस पोस्ट ऑफिस post office स्कीम अकाउंट ओपन करा सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस post office सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल

निवेशक इस स्कीम scheme में एकमुश्त 30 लाख Lakh रुपये rupye का निवेश कर सकता है

ऐसे हर महीने mahine होगी ₹20000 इनकम

अब सबसे बड़ी बात कि कैसे आप इस स्कीम में निवेश के जरिए हर महीने 20000 रुपये rupye की मंथली इनकम पक्की कर सकते हैं. तो इसका कैलकुलेशन calculation बेहद आसान है. दरअसल, सीनियर सीटिजन सेविंग स्‍कीम (Senior Citizen Saving Scheme) में अकाउंट ओपन कराकर अगर कोई निवेशक इसमें एकमुश्त 30 लाख रुपये का निवेश करता है, तो तय 8.2 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से उसे सालाना 2.46 लाख रुपये का सिर्फ ब्याज ही मिल जाएगा और इस हिसाब से देखें, तो महीने में घर Home बैठे ही उसकी ब्याज से होने वाली कमाई 20,500 रुपये होगी।

मेच्योरिटी से पहले बंद करा सकते हैं खाता

Post Office SCSS Scheme में आप किसी भी नजदीक पोस्ट ऑफिस post office ब्रांच में जाकर अकाउंट ओपन करा सकते हैं. इस स्कीम scheme से जु़ड़ी एक और खास बात के बारे में बताएं, तो इसमें में अकाउंट account खुलवाने के बाद कभी भी इससे बंद कराने की सुविधा भी मिलती है. हालांकि, इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिनके तहत अगर कोई निवेशक अकाउंट account ओपन कराने के एक साल से कम अवधि में इसे बंद करता है, तो निवेश की गई रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. वहीं 1 से 2 साल year के बीच में अकाउंट बंद कराने पर ब्याज की राशि में से 1.5% कटौती होगी और 2 से 5 सालों के बीच ऐसा कदम उठाने पर इंटरेस्ट अमाउंट amount में 1 फीसदी काटा जाएगा।

ब्याज की रकम पर टैक्स भी

जहां एक ओर इस सरकारी स्कीम scheme के तमाम फायदे हैं, तो इसका एक नियम मामूली झटका देने वाला भी है, दरअसल इस योजना yojna के तहत इनकम पाने वाले नागरिकों को टैक्‍स भी देना होता है।

 

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