Post Office की शानदार स्कीम : सिर्फ एक बार करें निवेश, फिर ब्याज से ही ₹दो लाख की कमाई

Post Office की शानदार स्कीम : सिर्फ एक बार करें निवेश, फिर ब्याज से ही ₹दो लाख की कमाई

अगर आप ऐसा निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं, जहां पैसा Paisa पूरी तरह सुरक्षित रहे और तय रिटर्न भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस post office की सेविंग स्कीमें saving scheme आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। इनमें निवेश पर सरकार government की गारंटी होती है, यानी जोखिम लगभग न के बराबर।इन्हीं योजनाओं yojanaaon में से एक है पोस्ट ऑफिस post office टाइम डिपॉजिट स्कीम, जिसमें एकमुश्त निवेश कर केवल ब्याज से ही 2 लाख lakh रुपये तक की कमाई की जा सकती है।

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1 से 5 साल year तक निवेश की सुविधा पोस्ट ऑफिस post office टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए पैसा Paisa जमा कर सकता है। अलग-अलग अवधि के लिए ब्याज दरें भी तय की गई हैं। 1 साल पर 6.9% 2 साल पर 7% 3 साल पर 7.1% 5 साल पर 7.5% ब्याज मिलता हैऐसे बनते हैं ब्याज से ₹2 लाख lakh अगर कोई निवेशक 5 साल के लिए 4.5 लाख lakh रुपये इस स्कीम scheme में जमा करता है, तो 7.5% ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर करीब 6.52 लाख रुपये rupye मिलते हैं। इसमें से लगभग 2.02 लाख रुपये केवल ब्याज के होते हैं। वहीं, अगर कोई 2.5 लाख lakh रुपये का निवेश 5 साल के लिए करता है, तो उसे करीब 1.12 लाख lakh रुपये का ब्याज मिलेगा।कम समय में ज्यादा ब्याज का विकल्प अगर कोई निवेशक सिर्फ 3 साल में करीब 2 लाख lakh रुपये ब्याज कमाना चाहता है, तो उसे लगभग 10 लाख रुपये निवेश करने होंगे। 7.1% ब्याज दर के हिसाब से 3 साल में कुल रकम करीब 12.35 लाख रुपये हो जाती है।टैक्स छूट का भी फायदा पोस्ट ऑफिस post office टाइम डिपॉजिट स्कीम schemes में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये rupye से निवेश शुरू किया जा सकता है। सिंगल और जॉइंट अकाउंट, दोनों की सुविधा उपलब्ध है। इस स्कीम scheme में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

ब्याज दरों में हो सकता है बदलाव पोस्ट 

ऑफिस office की सेविंग स्कीम्स scheme की ब्याज दरों की समीक्षा हर 3 महीने में की जाती है। वित्त मंत्रालय तिमाही आधार पर ब्याज दरों में बदलाव करता है। हालांकि, निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है क्योंकि इसकी गारंटी सरकार देती है।

 

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