LPG Gas New Rule 2026: सरकार का बड़ा फैसला, कमर्शियल LPG सप्लाई पर नया नियम लागू
देश में LPG Gas Supply को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो अब पूरे देश में लागू हो गया है। Petroleum and Natural Gas Ministry की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक अब राज्यों को Commercial LPG Cylinder की अतिरिक्त सप्लाई देने की अनुमति मिल गई है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, फूड इंडस्ट्री और छोटे कारोबार से जुड़े लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय LPG Gas Distribution System को बेहतर बनाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लिया गया है।
राज्यों को मिलेगा 20% अतिरिक्त LPG आवंटन
सरकार के नए आदेश के अनुसार अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को Commercial LPG Cylinder Supply में लगभग 20% अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा।
इस फैसले के बाद राज्यों को मिलने वाली कुल गैस सप्लाई पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाएगी और कई जगहों पर चल रही LPG supply shortage की समस्या भी कम होने की संभावना है।
ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इससे देश में LPG Gas Availability को स्थिर रखने और व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।
इन सेक्टर को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा कई व्यावसायिक क्षेत्रों को मिलने वाला है। अतिरिक्त Commercial LPG Cylinder Allocation मुख्य रूप से इन सेक्टरों को दिया जाएगा:
- होटल और रेस्टोरेंट
- ढाबा और फूड स्टॉल
- इंडस्ट्रियल कैंटीन
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट
- डेयरी इंडस्ट्री
- कम्युनिटी किचन और सस्ते भोजन केंद्र
इसके अलावा 5 किलो के छोटे LPG सिलेंडर भी प्रवासी मजदूरों और सामुदायिक रसोई योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे LPG Gas Subsidy Scheme और Public Distribution Cooking Gas System को भी मजबूती मिलेगी।
अतिरिक्त LPG लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
सरकार ने साफ किया है कि जो भी कारोबारी या औद्योगिक उपभोक्ता अतिरिक्त Commercial LPG Cylinder लेना चाहते हैं, उन्हें पहले Oil Marketing Companies (OMCs) के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी उपभोक्ता को अतिरिक्त गैस आवंटन नहीं दिया जाएगा। यह प्रक्रिया LPG Consumer Database और Gas Supply Management System को पारदर्शी बनाने के लिए लागू की गई है।
गैस उपयोग पर रखी जाएगी निगरानी
सरकार ने यह भी तय किया है कि Oil Marketing Companies हर उपभोक्ता के गैस उपयोग का रिकॉर्ड रखेंगी। इसमें उपभोक्ता का व्यवसाय, गैस की खपत और सालाना आवश्यकता जैसी जानकारी दर्ज की जाएगी।
इसका उद्देश्य LPG Gas Misuse Prevention और गैस की सही वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि जरूरतमंद सेक्टरों तक समय पर गैस पहुंच सके।
PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा
सरकार ने एक और अहम शर्त लागू की है। जो भी उपभोक्ता अतिरिक्त Commercial LPG Supply लेना चाहते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र की City Gas Distribution Company में PNG (Piped Natural Gas) Connection के लिए आवेदन करना होगा।
PNG के लिए आवेदन करने के बाद ही संबंधित उपभोक्ता अतिरिक्त गैस सप्लाई के पात्र माने जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में clean energy transition और गैस वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
क्या होगा इस फैसले का असर
विशेषज्ञों के मुताबिक यह निर्णय देश के Commercial Gas Market और छोटे व्यापारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे होटल, ढाबा और फूड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को गैस की कमी से राहत मिल सकती है और LPG Supply Chain भी मजबूत होगी।
कुल मिलाकर सरकार का यह कदम Energy Infrastructure Development और Gas Distribution Reform की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।
