2025 में लैपटॉप और टैबलेट होंगे सस्ते: जानिए नए आयात नियम

Published on: January 2, 2025

2025 में लैपटॉप और टैबलेट होंगे सस्ते: जानिए नए आयात नियम

Laptops and tablets will be cheaper in 2025 : अब भारत में भी सस्ते मिलेंगे टैबलेट और लैपटॉप क्योंकि भारत सरकार ने नए साल 2025 के लिए लैपटॉप और टैबलेट की आयात नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने पूरे साल के लिए इन उपकरणों के आयात की अनुमति दी है, इसी वजह से लैपटॉप और टैबलेट सस्ते मिलेंगे लेकिन साथ ही साल के मध्य में समीक्षा का प्रावधान रखा है।

आम लोगों को फायदा , Laptops and tablets Update

इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। इससे न केवल उद्योगों को लाभ मिलेगा, बल्कि आम लोगों पर भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।

आयात में हर साल 5% की कटौती

सरकार ने नीति के तहत आयात में हर साल 5% की कटौती का लक्ष्य रखा है, जिसे स्थानीय उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस योजना को 2025 की दूसरी छमाही से औपचारिक रूप से लागू करने की तैयारी है। इसके साथ ही, यदि बाजार में मांग बढ़ती है और इन्वेंट्री की कमी होती है, तो सरकार अतिरिक्त आयात की अनुमति दे सकती है। वहीं, मांग कम होने पर उत्पादन लक्ष्यों में बदलाव किया जा सकता है।

क्या हैं नए आयात नियम?

1.पूरे साल आयात की अनुमति

2025 में लैपटॉप और टैबलेट के आयात को पूरे साल के लिए मंजूरी दी गई है।

2.मध्य वर्ष समीक्षा

नीति के तहत साल के बीच में समीक्षा की जाएगी ताकि बाजार में उत्पादों की कमी न हो।

3.स्थानीय उत्पादन का बढ़ावा

हर साल आयात में 5% की कटौती की योजना है, जिसे स्थानीय उत्पादन के जरिए पूरा किया जाएगा।

4.दूसरी छमाही से क्रियान्वयन

इस योजना को 2025 की दूसरी छमाही से पूरी तरह लागू किया जाएगा।

इस नीति से आम लोगों पर कई तरह के प्रभाव पड़ने की संभावना है। सबसे पहले, स्थानीय उत्पादन बढ़ने से बाजार में लैपटॉप और टैबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। हालांकि, शुरुआत में उपभोक्ताओं को उत्पादों की कीमत में कुछ वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे-जैसे उत्पादन प्रक्रिया तेज होगी, कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। मार्केट में उतार-चढ़ाव तो देखने को मिलता है लेकिन आप भी एक अच्छा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो यही समय है कि आपके लैपटॉप सस्ता मिल सकता है और आप लेपटॉप खरीद सकते हैं।

रोजगार के नए अवसर

स्थानीय निर्माण से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, चीन और हांगकांग से आयातित उत्पादों पर निर्भरता कम होने से उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षित उत्पाद मिलेंगे। यह नीति देश के लिए न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद साबित हो सकती है।