केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: वेतन खाते के साथ मिलेगा ₹5 करोड़ तक का बीमा कवर

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: वेतन खाते के साथ मिलेगा ₹5 करोड़ तक का बीमा कवर

नई दिल्ली  लेटेस्ट अपडेट : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब वेतन खाता सिर्फ सैलरी पाने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि इससे जुड़ेंगे कई बड़े सरकारी फायदे भी। वित्त मंत्रालय ने एक नई पहल के तहत बैंकों को निर्देश दिए हैं, जिससे केंद्रीय कर्मियों को वेतन खाते के साथ व्यापक बीमा और वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

क्या है यह नया वेतन खाता पैकेज?

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने आधिकारिक तौर पर बैंकों को सलाह दी है कि वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समग्र वेतन खाता पैकेज शुरू करें। इसका मकसद कर्मचारियों को एक ही खाते से कई तरह की सुरक्षा और सुविधाएं देना है।

बीमा कवर की पूरी जानकारी

इस नए पैकेज के तहत कर्मचारियों को कुल मिलाकर करीब ₹5 करोड़ तक का बीमा सुरक्षा कवच मिल सकता है। इसमें शामिल हैं:

  • ₹1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

  • ₹2 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा

  • ₹1.50 करोड़ तक का स्थायी पूर्ण और आंशिक विकलांगता कवर

यानी, किसी भी अनहोनी की स्थिति में कर्मचारी और उनका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकेगा।

किसे मिलेगा लाभ? (Eligibility)

यह सुविधा उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी जिनका वेतन खाता संबंधित बैंक में संचालित है। अलग-अलग बैंक अपने स्तर पर important guidelines जारी कर सकते हैं।

कैसे मिलेगा यह फायदा? (Online Process)

अधिकतर मामलों में कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। वेतन खाते के साथ यह पैकेज ऑटोमैटिक या न्यूनतम प्रक्रिया के जरिए जोड़ा जा सकता है। फिर भी, कर्मचारियों को अपने बैंक से official details जरूर कन्फर्म करनी चाहिए।

क्यों है यह कदम खास?

आज के समय में बढ़ते जोखिमों को देखते हुए यह पहल सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक मजबूत financial safety net है। सरकार का यह official announcement कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक संरक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है

केंद्र सरकार का यह नया कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भरोसे और सुरक्षा का संदेश देता है। वेतन खाते के साथ मिलने वाला ₹5 करोड़ तक का बीमा कवर न सिर्फ भविष्य की चिंता कम करेगा, बल्कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को मजबूत आर्थिक सहारा भी देगा।

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