केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 13 अक्टूबर से इलाज होगा कैशलेस और आसान
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) से जुड़ी 2000 से ज्यादा चिकित्सा सेवाओं और उपचार प्रक्रियाओं की नई दरें जारी कर दी हैं। यह बदलाव 13 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। नई दरें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इलाज करवाना पहले से काफी आसान हो जाएगा।
15 साल बाद बड़ा बदलाव
पिछले 15 वर्षों में यह सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। नई दरें अब शहर की श्रेणी और अस्पताल की गुणवत्ता के आधार पर तय की गई हैं।
पहले कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि CGHS पैनल वाले अस्पताल अक्सर कैशलेस इलाज से मना कर देते थे, जिससे मरीजों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता था और बाद में पैसे की वापसी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था।
वहीं, अस्पतालों का कहना था कि सरकार द्वारा तय की गई पुरानी दरें बहुत कम थीं और भुगतान समय पर नहीं मिलता था। नई दरें लागू होने से अब यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
कर्मचारियों ने उठाई थी मांग
अगस्त 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों के राष्ट्रीय महासंघ ने इस मुद्दे पर सरकार को ज्ञापन सौंपा था।
ज्ञापन में बताया गया था कि कैशलेस सुविधा की कमी के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इलाज के दौरान आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
नई दरों से मिलने वाले फायदे
➡️ अब अस्पतालों में कैशलेस इलाज आसान होगा।
➡️ जेब से पैसे खर्च करने की मजबूरी कम होगी।
➡️ इलाज के बाद पैसे की वापसी के झंझट से राहत मिलेगी।
➡️ भुगतान में देरी और रकम अटकने की समस्या कम होगी।
