केंद्रीय कैबिनेट के फैसले : 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी, 86 हजार छात्रों को लाभ
11,440 करोड़ दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 150 वर्ष वंदे मातरम पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रम 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी सरकार ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए 11,440 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 2025-26 से 2030-31 तक चलेगी।
कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी मंजूरी दी है। इनमें से 7 गृह मंत्रालय द्वारा और बाकी राज्य सरकारों के सहयोग से चलाए जाएंगे। इन विद्यालयों से 86 हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ाई का लाभ उठाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे। कैबिनेट ने इससे जुड़े आयोजनों को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा –
“अन्नदाताओं का कल्याण हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी वजह से रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी गई। इससे देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।” सरकार ने फसल विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 160 रुपये बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह करीब 6.59% की बढ़ोतरी है।
रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये फैसले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2025-26 में गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। इस बार उसमें 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट ने कुल 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है। रबी की मुख्य फसल गेहूं है जिसकी बुवाई अक्टूबर के अंत में होती है और कटाई मार्च से शुरू होती है। अन्य रबी फसलों में ज्वार, जौ, चना और मसूर शामिल हैं।
