राहत- टीईटी के मसले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी पुर्नविचार याचिका, पढ़िए सूचना
लखनऊ: प्राथमिक शिक्षकों Teacher के लिए टीईटी TET अनिवार्य किए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट SC के फैसले के खिलाफ सरकार पुर्नविचार याचिका दायर करेगी। सरकार Government का यह निर्णय प्राथमिक स्कूलों School के शिक्षकों Teacher के लिए बड़ी राहत वाली खबर है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CM Yogi adityanath ने बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag के सेवारत शिक्षकों Teacher के लिए टीईटी TET की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग vibhag को निर्देश दिया है। प्रदेश के शिक्षक अनुभवी मुख्यमंत्री CM ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक teacher अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।
मुख्यमंत्री CM कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री के इस निर्देश को सोशल मीडिया social media पर साझा किए जाने के साथ ही शिक्षकों Teacher के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश UP बीटीसी शिक्षक संघ teacher sangh ने तो तत्काल अपने आन्दोलन को स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी। संगठन के अध्यक्ष अनिल यादव ने संघ की ओर से अपील कर कहा कि सगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में शिक्षकों Teacher द्वारा कोई धरना प्रदर्शन अब नहीं होगा। प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को स्थगित किया जाता है, सभी शिक्षक teacher तत्काल बच्चों के शिक्षण कार्य पर ध्यान केन्द्रित करें।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री CM के निर्देश का स्वागत करते हुए बयान जारी कर कहा कि प्रदेश के शिक्षक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बहुत हतप्रभ थे, जिस पर मुख्यमंत्री CM के पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्देश ने शिक्षकों teacher को बड़ी राहत प्रदान की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी व महामंत्री उमाशंकर सिंह ने कहा कि बीते 13 सितंबर september को इस प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ teacher sangh के संरक्षक और गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री CM से मुलाकात कर पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की मांग की थी।
इस पर मुख्यमंत्री CM ने संबंधित अधिकारियों को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षकों Teacher ने राहत की सांस ली है। कोर्ट Court के आदेश के बाद से ही शिक्षक संगठन लगातार सुप्रीम कोर्ट SC के फैसले के खिलाफ रिवीजन दाखिल करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार Government नियमों या अधिनियम में संशोधन कराकर शिक्षकों Teacher को राहत दिलाए।
सोमवार को पूरे दिन कोर्ट के आदेश की काट निकालने में लगे रहे अधिकारी टीईटी TET अनिवार्य किए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट court के आदेश की काट निकालने के लिए सोमवार को शिक्षा विभाग से लेकर न्याय विभाग तक पूरे दिन पसीना बहाते रहे। सभी अधिकारी कोर्ट के फैसले से शिक्षकों Teacher के बीच उत्पन्न भय एवं चिंता को दूर करने का सर्वमान्य हल निकालने में लगे रहे। यह था कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट SC ने आदेश दिया था
कि कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को सेवा में यदि बने रहना है या फिर प्रमोशन पाना है तो उनको अनिवार्य रूप से टीईटी TET परीक्षा exam पास करना होगा। इसका प्रभाव सबसे अधिक पुराने शिक्षकों Teacher पर पड़ सकता है। क्योंकि प्राथमिक स्कूलों के कई शिक्षक रिटायरमेंट के करीब हैं लिहाजा वे ज्यादा परेशान हैं। शिक्षकों Teacher का कहना है कि उन्हें अब तक यही जानकारी थी कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों Teacher को टीईटी TET से छूट थी।
