इन स्कूलों पर होगी कार्रवाई, बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया
उत्तर प्रदेश UP में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ‘निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009’ को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अब सरकार Government ने कड़ा रुख अपना लिया है।प्रदेश UP के बेसिक शिक्षा निदेशालय ने बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी विद्यालयों vidalaya पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश राज्य सरकार government की नियमावली-2011 के तहत जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार कोई भी विद्यालय vidalaya बिना मान्यता के न तो स्थापित हो सकता है और न ही संचालित।
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10 जुलाई तक सघन जांच के निर्देश
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया है कि वे जिला स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) के माध्यम से 10 जुलाई July 2025 तक हर ब्लॉक block में ऐसे विद्यालयों vidalaya की पहचान करें जो बिना मान्यता के चल रहे हैं।
इन विद्यालयों vidalaya की सूची 15 जुलाई July तक निदेशालय को भेजनी अनिवार्य की गई है। 16 जुलाई July के बाद यदि कोई भी बिना मान्यता का विद्यालय vidalaya संचालित पाया जाता है, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित जिला व खंड शिक्षा अधिकारियों BEO की होगी।
कानूनी कार्रवाई के प्रावधान
आरटीई RTI अधिनियम की धारा-18 के अनुसार: बिना मान्यता विद्यालय चलाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों के प्रतिदिन के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। यह प्रावधान शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जिससे छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा shiksha मिल सके।
विद्यालयों के खिलाफ नोटिस और बंदी की कार्रवाई
जांच के दौरान यदि कोई विद्यालय vidalaya बिना वैध मान्यता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत नोटिस notice जारी कर बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी।
