Budget 2026: आम लोगों को मिल सकती है राहत, किराया और FD पर छूट की उम्मीद
केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने इनकम टैक्स और टीडीएस से जुड़े कई नियमों में राहत दी थी। अब बजट 2026 को लेकर भी लोगों को ऐसे ही अच्छे फैसलों की उम्मीद है। खासतौर पर वे लोग, जिनकी आमदनी किराये या बैंक एफडी के ब्याज से होती है, उन्हें कुछ और राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। वरिष्ठ नागरिक भी इस बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं।
FD के ब्याज पर टीडीएस सीमा बढ़ाने की मांग
अभी के नियमों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 से सीनियर सिटीजन की एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस तभी कटता है, जब सालाना ब्याज ₹1 लाख से ज्यादा हो। पहले यह सीमा ₹50,000 थी। यह बदलाव बुजुर्गों के लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए। वजह साफ है—कई रिटायर्ड लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पूरी तरह ब्याज की आमदनी पर ही निर्भर रहते हैं।
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किराये की आय पर भी और राहत की उम्मीद
किराये से होने वाली कमाई पर भी पहले से कुछ राहत दी गई है। अभी किराये पर टीडीएस की सालाना सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है। इससे मकान मालिकों को काफी फायदा हुआ है। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि इस सीमा को और ऊपर ले जाया जाए, ताकि किराये की आमदनी पर टैक्स का बोझ और कम हो सके।
पुराने टैक्स सिस्टम में बदलाव की आस
बजट 2026 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे पुराने टैक्स सिस्टम में बदलाव की चर्चा भी तेज हो गई है। फिलहाल पुराने टैक्स सिस्टम में सीनियर सिटीजन को ₹3 लाख तक की सालाना छूट मिलती है। वहीं 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ₹5 लाख तक की छूट का फायदा मिलता है।
नई टैक्स व्यवस्था में यह सीमा ₹4 लाख कर दी गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार पुराने टैक्स सिस्टम में भी कुछ सुधार कर सकती है, ताकि बुजुर्गों को ज्यादा फायदा मिल सके।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ और राहत संभव
पिछले बजट में 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के ऐसे बुजुर्ग, जिनकी आय सिर्फ पेंशन और ब्याज तक सीमित है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई थी।
पहले सुझाव दिया गया था कि इस उम्र सीमा को 70 साल किया जाए, ताकि ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब बजट 2026 से पहले इस मांग को फिर से समर्थन मिल रहा है।
इसके अलावा, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और डाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स में और छूट मिल सकती है। ऐसे में रिटायर्ड लोगों को अपने खर्च चलाने में थोड़ी और आसानी हो सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा सुरक्षित बन सकती है।
कुल मिलाकर, बजट 2026 से आम लोगों और खासकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अब सबकी नजर सरकार के अगले फैसलों पर टिकी है।
