बिग ब्रेकिंग न्यूज़: अपर मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षामित्र के मैटर पर हलफनामा दाख़िल किया , शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि पर विभागीय कार्यवाही चल रही नीतिगत मामल है, शिक्षामित्र मैटर पर दो महीने का अतिरिक्त समय भी मांगा गया, देखे यह सात पेज का लैटर
महत्वपूर्ण सूचना – शिक्षा मित्र मानदेय याचिका संबंधी अद्यतन
🗓️ अपर मुख्य सचिव बेसिक जी द्वारा पुनः दोबारा हलफनामा दाख़िल करना।
प्रिय साथियों,
मानदेय वृद्धि व पूर्व न्यायालय आदेशों के अनुपालन से जुड़ी “कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट” (अवमानना याचिका) के अंतर्गत,
दिनांक 24 जुलाई 2025 को सुनवाई निर्धारित थी।
✅ उसी संदर्भ में:
📌 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) श्री दीपक कुमार जी द्वारा
➡️ दिनांक 23 जुलाई 2025 को हलफनामे की नोटरी (प्रामाणिकरण) कराई गई,
➡️ तथा यह हलफनामा दिनांक 29 जुलाई 2025 को विधिवत कोर्ट में दाखिल किया गया,
और वकील महोदय को रिसीविंग भी कराई गई।
📜 हलफनामे के मुख्य बिंदु:
1. पूर्व आदेशों के अनुपालन हेतु विभागीय व अंतर-विभागीय विचार-विमर्श अभी प्रक्रियाधीन है।
2. नीतिगत निर्णय लेने हेतु शासन द्वारा अतिरिक्त समय की आवश्यकता जताई गई है।
3. न्यायालय से दो माह का समय मांगा गया है, ताकि संतोषजनक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
4. न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए,
यदि कहीं कोई ग़ैर-अनुपालन अथवा देरी प्रतीत हो,
तो उसके लिए बिना शर्त माफ़ी भी मांगी गई है।
📆 अब अगली सुनवाई की तिथि:
➡️ दिनांक 04 अगस्त 2025 (सोमवार) को निर्धारित है।
आप सभी साथियों से निवेदन है:
कृपया धैर्य बनाए रखें।
वकील साहब लगातार संपर्क में हैं तथा अगली तिथि को हम पूरी तैयारी व मजबूती के साथ पक्ष रखेंगे।
> ✊🏼 “यह सिर्फ न्याय की नहीं,
शिक्षा मित्रों की अस्मिता, अधिकार और भविष्य की लड़ाई है।
🖋️ सूचना प्रदाता:
जितेन्द्र कुमार भारती (याचिकाकर्ता)
