बड़ी खबर: कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों के मानदेय पर नहीं क्यों नहीं लगी मुहर?? सुशील यादव ने बताया की इस दिन आ सकता है मानदेय वृद्धि शासनादेश शिक्षामित्र न हो परेशान, वीडियो देखें
लखनऊ/वाराणसी: उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर चल रही चर्चा के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया। हालांकि शिक्षामित्र संगठन के नेता सुशील यादव ने कहा है कि इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है और जल्द ही इसका शासनादेश जारी होने की उम्मीद है।
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कैबिनेट बैठक में नहीं गया प्रस्ताव
सुशील यादव ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव इस बार शामिल नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों से बातचीत के दौरान सुबह ही जानकारी मिल गई थी कि यह प्रस्ताव इस बैठक में नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल प्रक्रिया का हिस्सा है और जल्द ही कैबिनेट बाय सर्कुलेशन या अगली बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है।
1 अप्रैल से बढ़े हुए मानदेय की उम्मीद
शिक्षामित्रों के लिए राहत की बात यह है कि संगठन के नेताओं के अनुसार 1 अप्रैल से बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलने की पूरी संभावना है। बताया गया कि मार्च का मानदेय पहले की तरह मिलेगा, जबकि अप्रैल से बढ़े हुए मानदेय का भुगतान मई में किया जा सकता है।
जल्द जारी हो सकता है शासनादेश
सुशील यादव ने कहा कि शासन स्तर पर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और यह केवल कागजी प्रक्रिया का मामला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
शिक्षामित्रों की अन्य मांगों पर भी चर्चा
मानदेय वृद्धि के अलावा शिक्षामित्रों की कई अन्य मांगें भी सरकार के सामने रखी गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से –
- 62 वर्ष तक सेवा का प्रावधान
- मेडिकल लीव और सीसीएल की सुविधा
- कैशलेस इलाज व्यवस्था
- स्थानांतरण नीति लागू करना
संगठन का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर भी सरकार से लगातार बातचीत जारी है।
मुख्यमंत्री से मुलाकात की तैयारी
शिक्षामित्र संगठन के नेताओं ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिक्षामित्रों की सभी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की भी तैयारी चल रही है।
शिक्षामित्रों से अपील
संगठन की ओर से शिक्षामित्रों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और सही जानकारी पर ही भरोसा करें। नेताओं का कहना है कि सरकार और संगठन मिलकर शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं।
