बड़ी खुशखबरी होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात

By Jaswant Singh

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बड़ी खुशखबरी होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात

झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह वृद्धि पिछले साल एक जुलाई से प्रभावी होगी। हालांकि, यह बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी जनवरी से जून छमाही के लिए महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि सरकार होली से पहले इस पर फैसला ले सकती है। इस बीच, झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह वृद्धि पिछले साल एक जुलाई से प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एरियर के तौर पर महंगाई भत्ता भी मिलेगा।

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बड़ी खुशखबरी होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात

छठे वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी

झारखंड सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत यह बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन का 246 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो इससे पहले 239 प्रतिशत था। छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) में भी सात प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 246 प्रतिशत कर दिया गया।

संयुक्त कैबिनेट सचिव राजीव रंजन ने बताया कि पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी डीए मौजूदा 443 प्रतिशत से बढ़ाकर 455 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा।

बंगाल की सरकार ने भी दिया तोहफा

पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी कर्मचारियों को भत्ता देने का ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार एक अप्रैल, 2025 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि करेगी। इससे राज्य सरकार के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।

पंजाब सरकार ने भी दी राहत

हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 14,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाये का भुगतान करने की मंजूरी दे दी। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन एवं छुट्टी नकदीकरण के बकाया और एक जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के महंगाई भत्ता के बकाया को जारी करने की मंजूरी दी।

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