बड़ी खबर : इन प्रशिक्षकों पर मेहरबान योगी सरकार, अब डेढ़ गुना मिलेगा मानदेय, मंत्री राठौर ने किया ऐलान
यूपी की योगी सरकार आईसीसीएमआरटी के प्रशिक्षकों पर मेहरबान हो गई है। इनका मानदेय दस हजार से 15 हजार कर दिया गया है। यानी पहले से डेढ़ गुना कर दिया गया है। सहकारिता विभाग के मंत्री जेपीएस राठौर ने इसका ऐलान किया। यूपी की योगी सरकार सहकारी एवं कॉर्पोरेट प्रबंधन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (आईसीसीएमआरटी) के प्रशिक्षकों पर मेहरबान हो गई है। इन्हें पहले से डेढ़ गुना मानदेय मिलेगा। इन्हें अब 10 हजार के बजाय 15 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। रविवार को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की चौथी वर्षगांठ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने इसकी घोषणा की।
ये भी पढ़ें 👉 UP में स्कूलों के विलय का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाएं की खारिज
उन्होंने कहा कि, बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समिति (एम-पैक्स) को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 15 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त राशि दी जाएगी। इससे पहले उन्हें 10 लाख रुपये तक ऋण दिए जाने की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति के लिए जिला सहकारी बैंकों द्वारा 6,700 एम-पैक्स को उर्वरक व्यवसाय के लिए 10-10 लाख रुपये की ब्याज मुक्त ऋण सीमा स्वीकृत की गई है।
रविवार को आयोजित समारोह में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण योजना के तहत आईसीसीएमआरटी द्वारा प्रशिक्षित 266 महिलाओं को ड्रोन दीदी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ये महिलाएं ड्रोन का इस्तेमाल कर खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों आदि का छिड़काव करेंगी। प्रदेश के 38 जिलों में 51 एम-पैक्स पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी किया गया। इन केंद्रों पर जेनरिक दवाएं और सर्जिकल उत्पादन बाजार मूल्य से कम दरों पर मिलेंगे।
बेहतर काम करने वाली पांच एम-पैक्स इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए गए और दो एम-पैक्स सचिवों को वीरता पुरस्कार भी दिए गए। वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम योजना को प्रचारित कर सभी सहकारी बंधुओं इसे उत्सव के रूप में मनाएं। जेपीएस राठौर ने 91 सहकारी वाटिका बनाने का लक्ष्य उपस्थित अधिकारियों को देते हुए पौधरोपण का कार्यक्रम पूरे मनोयोग से मानने का निर्देश दिया।
कार्यक्रम में सहाकारिता विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू, आयुक्त एवं निबंधक योगेश कुमार, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की निदेशक दीपा रंजन और सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
30 करोड़ की सहायता से बंद पड़ी एम-पैक्स फिर से खड़ी होंगी
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि अब सहकारिता एक आंदोलन नहीं, परिवर्तन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2023 में 1 से 30 सितंबर तक बी-पैक्स सदस्यों को जोड़ने का अभियान चलाया गया था।
30 लाख नए सदस्य बने थे और 70 करोड़ रुपये का अंशधन (शेयर कैपिटल) प्राप्त हुआ था। 70 करोड़ से 980 एम-पैक्स का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 में 30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से पुरानी व बंद पड़ी एक-पैक्स इकाइयों को फिर से खड़ा किया जाएगा।
बलरामपुर में बनेगा जिला सहकारी बैंक
जेपीएस राठौर ने कहा कि बलरामपुर जिला किसी भी सहकारी बैंक से आच्छादित नहीं था। जल्द ही वहां भी नया बैंक बन जाएगा। केंद्र सरकार की बजटीय सहायता से यह प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि यूपी देशका पहला राज्य सहाकाी बैंक है, जिसे आधार कार्ड बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
