बड़ी खबर: शिक्षा मित्रों की सैलरी सीधे 18,000! आज कैबिनेट में लग सकती है मुहर
उत्तर प्रदेश में आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर official announcement हो सकता है। खास तौर पर शिक्षा मित्रों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
2. शिक्षा मित्रों के लिए राहत: 18 हजार रुपये मानदेय का प्रस्ताव
बैठक में सबसे बड़ा प्रस्ताव करीब 1.43 लाख शिक्षा मित्रों के मानदेय से जुड़ा है। फिलहाल उन्हें 10 हजार रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की तैयारी है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो यह फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 के बाद पहली बार इतना बड़ा संशोधन देखने को मिलेगा। जैसे घर की बढ़ती जरूरतों के साथ आमदनी बढ़ना जरूरी होता है, वैसे ही शिक्षा मित्र लंबे समय से इस बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।
3. युवा सशक्तीकरण योजना: 25 लाख टैबलेट खरीद की तैयारी
कैबिनेट में latest update के तौर पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना भी चर्चा में रहेगी। इसके तहत करीब 25 लाख टैबलेट खरीदने के लिए बिड प्रक्रिया को मंजूरी मिल सकती है।
इस योजना का लाभ स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े छात्रों को मिलता है। पिछली बार सरकार ने करीब 12 हजार रुपये कीमत वाले टैबलेट खरीदे थे, जिससे हजारों छात्रों की पढ़ाई डिजिटल हुई।
4. बस स्टेशनों का विकास: पीपीपी मॉडल पर नई पहल
परिवहन विभाग भी इस बैठक में बड़ा प्रस्ताव लेकर आ रहा है। PPP मॉडल (सार्वजनिक-निजी साझेदारी) के तहत कई बस स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना है।
हाथरस, नरौरा (बुलंदशहर) और तुलसीपुर (बलरामपुर) में नए बस स्टेशन बनाने के लिए जमीन देने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी।
5. भूमिधर अधिकार और अन्य अहम प्रस्ताव
इसके अलावा कुछ जिलों—पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर—में ऐसे परिवारों को government benefits देने का प्रस्ताव है, जो विभाजन के समय विस्थापित होकर आए थे या विशेष योजनाओं के तहत बसाए गए थे।
इन परिवारों को भूमिधर अधिकार देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, राजस्व, लोक निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण और आपदा विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं।
6. महत्वपूर्ण दिशानिर्देश और आगे की प्रक्रिया
सभी प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लागू होगा
योजनाओं का online process और क्रियान्वयन विभागीय स्तर पर तय किया जाएगा
पात्रता (eligibility) और लाभार्थियों की सूची संबंधित विभाग जारी करेंगे
निष्कर्ष
आज की कैबिनेट बैठक कई मायनों में अहम साबित हो सकती है। खासकर शिक्षा मित्रों के लिए यह फैसला उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है। वहीं, युवाओं के लिए टैबलेट योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे कदम प्रदेश में नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि इन प्रस्तावों को कितनी जल्दी मंजूरी मिलती है और ज़मीन पर इनका असर कब दिखता
