8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को राज्यसभा में सरकार ने साफ किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो चुका है और यह आयोग अपने काम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को ही 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को नोटिफाई कर दिया था।
सरकार ने क्या कहा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं पर सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव हो सकता है।
पेंशन पर दिया ये जवाब
पेंशन को लेकर पूछे गए एक अन्य सवाल पर सरकार ने साफ कर दिया कि पेंशनभोगियों के साथ रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 और अन्य लागू नियमों के तहत दी जाती है। साथ ही यह भी बताया गया कि फाइनेंस एक्ट 2025 ने मौजूदा पेंशन नियमों को वैधता दी है और इससे सिविल या डिफेंस पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नई वैकेंसी भी जारी
इससे पहले जनवरी महीने में सरकार की तरफ से यह जानकारी भी दी गई थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए कार्यालय की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा आयोग में स्टाफ की नियुक्ति के लिए नई वैकेंसी भी जारी की गई हैं। इन तमाम कदमों से साफ है कि 8वां वेतन आयोग अब धीरे-धीरे पूरी तरह सक्रिय हो रहा है और आने वाले समय में इसके कामकाज से जुड़े और अपडेट सामने आ सकते हैं, जिन पर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों की नजर बनी हुई है।
