CM योगी से एडेड स्कूलों का समय बढ़ाने की मांग, कमजोर बच्चों की अलग से लगेंगी क्लास
यूपी में एडेड स्कूलों के प्रबंधकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से स्कूलों की समयावधि बढ़ाने की मांग की है जिससे कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए अलग कक्षाएं लगाई जाएं। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा के पदाधिकारी सीएम योगी से मिले।
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यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालय प्रबंधक सभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर विद्यालय की समय अवधि बढ़कर साढ़े सात घंटा किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी अधिकतम साढ़े छह घंटे ही स्कूल चलता है ऐसे में विद्यार्थियों को और पढ़ाई करने के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए। जिससे कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग कक्षाएं लगाई जा सकें। अंग्रेजी ज्ञान देने के लिए अलग से क्लास चलाई जा सके।
प्रबंधक सभा के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक वाजपेई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर कई मांगे उठाई। उन्होंने कहा कि अनुशासन बनाए रखने के लिए कर्मचारी और शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए।
वहीं उन्होंने एडेड स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद भरे जाने तक अंशकालिक शिक्षकों को रखे जाने की व्यवस्था किए जाने की भी मांग की। वही प्रोजेक्ट अलंकार के तहत विद्यालय के कायाकल्प के लिए विद्यालय प्रबंधक का अंशदान 25 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि वह उनकी नियम संगत मांगों को जल्द पूरा करेंगे।प्रबंधक सभा के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद कुमार और प्रदेश महामंत्री मनमोहन तिवारी भी मौजूद रहे।
एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का भी जीर्णोद्धार कराएगी सरकार
राज्य सरकार प्रदेश भर के जर्जर एडेड माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का भी जीर्णोद्धार कराएगी। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 85 फीसदी से अधिक परिषदीय स्कूलों के भवनों के पुर्ननिर्माण या मरम्मत आदि का कार्य पूरा करने के बाद सरकार अब प्रदेश के एडेड स्कूलों के जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार कराएगी। यह कार्य मैचिंग ग्राट से पूरा कराया जाएगा।
सरकार पहले से ही एडेड स्कूलों के जर्जर भवनों को दुरुस्त कराने के संबंध में जिलेवार अलग-अलग श्रेणियों की सूची तैयार करा चुकी है। अब उस सूची के आधार पर एक़ बार फिर से सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया गया है ताकि सर्वेक्षण के बाद अगर इस सूची में और एडेड स्कूल शामिल होंगे तो उसके अनुसार मैचिंग ग्रांट का आवंटन करते हुए प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कराया जाएगा।
