UP Housing Scheme: आवास योजनाओं में लापरवाही पर योगी सरकार का एक्शन मोड पूरी जानकारी 31 जुलाई तक मांगी गई
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में गरीबों और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए 20 फीसदी मकान बनाने का लक्ष्य तय कर रखा है। इसके तहत 10 प्रतिशत डब्ल्यूएस और 10 प्रतिशत एलआईजी मकान बनाए जाते हैं। विकास प्राधिकरणों में भी इन मकानों को बनाया जाता है। यूपी में गरीबों के मकानों को लेकर योगी सरकार ऐक्शन में है। विकास प्राधिकरणों द्वारा बनाए जाने वाले दुर्बल और निम्न वर्ग के मकान अब सालों तक खाली नहीं पड़े रहेंगे। इतना ही नहीं इन मकानों के खंडहर होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित योजना देख रहे अधिकारी की होगी। शासन ने ऐसे मकानों के खाली रहने और खंडहर होने पर नाराजगी जताई है। विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों के बारे में पूरी जानकारी 31 जुलाई तक मांगी गई है।
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आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में गरीबों और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए 20 फीसदी मकान बनाने का लक्ष्य तय कर रखा है। ईडब्ल्यूएस 10% और एलआईजी 10% मकान बनाए जाते हैं। विकास प्राधिकरणों में भी इन मकानों को बनाया जाता है।
अक्सर देखा गया है कि बड़े मकानों को तो आवंटित कर दिया जाता है लेकिन छोटे मकानों के आवंटन में लापरवाही बरती जाती है। गरीबों को मकान आवंटित करने में हीला हवाली होती है। जानकारी के अभाव में कई बाद लोग भी अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास नहीं कर पाते। इसके चलते सालों-साल खाली पड़े रहने से ऐसे मकानों की स्थिति बिगड़ने लगती है। ये मकान खंडहर होने लगते हैं। पिछले दिनों ये मामला सामने आने के बाद निदेशक आवास रवि जैन ने इस संबंध में विकास प्राधिकरणों को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराने को कहा है।
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विकास प्राधिकरणों की रकम भी फंसी हुई है
इस पत्र में पूछा गया है कि उनके यहां किस योजना में कितने मकान खाली पड़े हैं। भवनों के मंजिल की संख्या, कारपेट एरिया, निर्माण पूर्ण होने की अवधि, कुल बने भवनों की संख्या, आवंटित भवनों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि जानकारी में आया है कि कई विकास प्राधिकरणों में ऐसे भवन खाली पड़े हुए हैं।
