UP Government Schemes : अब घर बैठे मिलेगा 30,000 का लाभ, इस योजना में अब नहीं लगाने पड़ेंगे अफसरों के चक्कर
यूपी UP में अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों को परिवार के मुखिया के निधन के बाद राहत पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार yogi ji ने ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ‘ को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया है।सरल प्रक्रिया, तय समय सीमा और डिजिटल ट्रैकिंग के साथ इस योजना में अब पात्र परिवारों को 75 दिनों day’s के भीतर 30000 रुपए rupye की सहायता राशि घर बैठे मिल सकेगी। अब योजना yojna के तहत आवेदन से लेकर भुगतान तक की हर प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है।
ये भी पढ़ें 👉शिक्षकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रहेगी नजर, राजनीतिक पोस्ट पर लगाम लगाने की तैयारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ cm Yogi adityanath के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है ताकि किसी भी गरीब परिवार family को मदद मिलने में देरी न हो। अब जिला स्तर पर अधिकारियों को जवाबदेह बनाते हुए समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
अब अधिकारी नहीं सिस्टम करेगा आपकी पहचान
इस योजना yojna में अब आधार कार्ड aadhar card आधारित लाइव वेरिफिकेशन verification शुरू कर दिया गया है। जैसे छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन स्टेटस status देखा जाता है, वैसे ही पारिवारिक लाभ योजना yojna में भी आवेदक खुद घर बैठे अपनी स्थिति देख सकेंगे।
यह भी बता दें कि इस योजना yojna का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए rupye से कम होगी। पात्रता सत्यापन के लिए पोर्टल Portal पर हर जरूरी जानकारी information पहले से एकत्रित होगी।
आकस्मिक स्थिति में मिलेगी त्वरित राहत
अब यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है, तो इसे लंबी प्रक्रिया में नहीं फंसाया जाएगा। जिला समिति की अनुमति से त्वरित रूप से सहायता राशि जारी की जा सकेगी, जिससे जरूरतमंद परिवारों को राहत जल्द पहुंचे।
आपात स्थितियों के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं कि वे तुरंत मदद उपलब्ध कराएं। अब प्रदेश Pradesh स्तर की स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं रही। ऐसे में आवेदन करने के बाद आवेदन करने वाले परिवारों को जल्द लाभ मिल सकेगा।
कमांड सेंटर और प्रचार के पुख्ता इंतज़ाम
इस योजना yojna को अधिक प्रभावशाली और पहुंच योग्य बनाने के लिए तहसील स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इतना ही नहीं गांव और शहर में लोगों को योजना की जानकारी information देने के लिए प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाएगा।
मुख्यालय स्तर पर एक आधुनिक कमांड सेंटर की स्थापना की गई जाएगी और उसी से पूरे राज्य की निगरानी और योजना yojna पर फीडबैक feedback लिया जाएगा। वहीं सहायता और शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 14568 जारी किया गया है।
यहां यह भी बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1,08,883 जरूरतमंद परिवारों को इस योजना yojna के तहत 326 करोड़ रुपए rupye की आर्थिक सहायता दी गई थी। अब नई व्यवस्था लागू होने से यह प्रक्रिया और तेज व सरल हो जाएगी।