बड़ी खबर: UP में इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएगी सरकार, कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी

By Jaswant Singh

Published on:

बड़ी खबर: UP में इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएगी सरकार, कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश UP सरकार राज्य के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के सदस्यों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार government आयोग के सदस्यों के वेतन में बढ़ोतरी और सेवानिवृत्त सदस्यों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।इस प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर चर्चा की जा चुकी है और जल्द ही इसे कैबिनेट cabinet के समक्ष लाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें 👉 Nautapa 2025: इस दिन से शुरू होगा नौतपा, 9 दिन आग उगलेगी धरती, जानिए क्या करें, क्या नहीं

फिलहाल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्यों को लगभग ₹1.48 लाख मासिक वेतन vetan मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश UP लोक सेवा आयोग (UPPSC) के सदस्यों का वेतन ₹2.25 लाख Lakh के करीब है। इस असमानता को दूर करने के लिए आयोग की ओर से सरकार government को कई बार प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

इतिहास और संरचना

उत्तर प्रदेश UP अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। हालांकि, वर्ष year 2007 में तत्कालीन बसपा सरकार government ने इसे भंग कर दिया था। बाद में 2012 में अखिलेश यादव सरकार government ने आयोग का पुनर्गठन किया। आयोग में एक अध्यक्ष के साथ सात सदस्य होते हैं और यह ग्रुप ‘ग’ व ‘घ’ श्रेणी की सरकारी भर्तियों का जिम्मा संभालता है।

ये भी पढ़ें 👉 परिषदीय स्कूलों में तीन सप्ताह चलेंगे ग्रीष्मकालीन शिविर

सरकार में गंभीर मंथन

सूत्रों के मुताबिक, आयोग की ओर से वेतन vetan वृद्धि को लेकर भेजे गए प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श हो चुका है। इसमें यह तय किया गया है कि पहले लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन vetan और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की जाए। इसके आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्यों के वेतन vetan में वृद्धि की जाएगी।

 

Picsart 25 05 12 11 36 45 797

सेवानिवृत्त सदस्यों को मिलेगा लाभ

सिर्फ वर्तमान में कार्यरत सदस्यों को ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त हो चुके सदस्यों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है। सरकार government उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन देने पर विचार कर रही है, ताकि सेवा के बाद भी उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी

अगर सब कुछ योजना yojna के अनुसार चला, तो प्रस्ताव को जल्द ही राज्य कैबिनेट cabinet की बैठक meeting में प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। यह फैसला न केवल आयोग के कर्मचारियों karmchariyon के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि शासन और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व निष्पक्षता बनाए रखने में भी मदद करेगा।

 

Leave a Comment

``` WhatsApp Group Join ```