बड़ी खुशखबरी! शिक्षामित्रों-अनुदेशकों की सैलरी बढ़ी, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसलों के साथ खत्म हुई। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं। इस latest update में सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने और छात्रों को टैबलेट देने की रही।
2. शिक्षामित्र और अनुदेशक: लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत
काफी समय से बेहतर वेतन की मांग कर रहे शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए यह फैसला किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। सरकार के official announcement के अनुसार:
शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये
अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये
यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी और मई के वेतन में इसका फायदा दिखेगा। सीधे तौर पर करीब 2 लाख परिवारों को इसका government benefits मिलेगा।
3. 25 लाख छात्रों को टैबलेट: डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा
सरकार ने ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत 2026-27 में 25 लाख छात्रों को टैबलेट देने का फैसला किया है। इसके लिए online process, टेंडर और खरीद से जुड़ी official details भी लगभग तय कर ली गई हैं।
अगर सरल शब्दों में समझें, तो यह कदम पढ़ाई को मोबाइल और किताब से आगे ले जाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।
4. विस्थापित परिवारों को मालिकाना हक
कैबिनेट ने एक अहम सामाजिक निर्णय लेते हुए विभाजन के समय आए विस्थापितों और CAA के तहत पात्र परिवारों को उनकी जमीन पर ‘भूमिधर’ अधिकार देने को मंजूरी दी है।
इस फैसले से रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बिजनौर के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से चल रही अनिश्चितता अब खत्म होने की उम्मीद है।
5. नए बस अड्डे और बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा
प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए PPP मॉडल पर 49 नए बस अड्डों को मंजूरी दी गई है। इन बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था में विकसित किया जाएगा।
साथ ही हाथरस, बुलंदशहर और बलरामपुर में नए बस स्टेशन और डिपो बनाने के लिए जमीन भी ट्रांसफर की जाएगी।
6. पुल और सड़क परियोजनाएं: सफर होगा आसान
इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी कई बड़े फैसले हुए:
कन्नौज में गंगा नदी पर नया पुल
कुशीनगर में नारायणी नदी पर सेतु निर्माण
कुल लागत: 705 करोड़ रुपये से ज्यादा
इन परियोजनाओं से खासकर बिहार और आसपास के इलाकों के लिए दूरी 40-50 किमी तक कम हो जाएगी।
7. निवेश और रोजगार: उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने ‘औद्योगिक निवेश नीति 2022’ के तहत कई निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें निवेशकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन देने की योजना शामिल है, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
8. शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में बड़े फैसले
गोरखपुर में फॉरेस्ट और हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना
बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए 437 करोड़ की मंजूरी
ग्रेटर नोएडा में ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ को हरी झंडी
ये फैसले आने वाले समय में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेंगे।
9. अन्य अहम फैसले और योजनाएं
आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत स्मारकों का सुंदरीकरण
हर विधानसभा में 10 स्मारक विकसित करने का लक्ष्य
शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी
कानपुर देहात में विस्थापित परिवारों का पुनर्वासन
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन से जुड़े मुद्दों—जैसे रोजगार, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुरक्षा—पर ठोस फैसले लेकर आई है।
अगर इन योजनाओं का implementation सही तरीके से होता है, तो आने वाले समय में इसका असर आम लोगों की जिंदगी में साफ नजर आएगा।
