UP Teacher Recruitment: यूपी में नई शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, आयोग से होगी भर्ती – मंत्री संदीप सिंह का बड़ा ऐलान
अलीगढ़: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने संकेत दिया है कि जल्द ही नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है और अब भविष्य की सरकारी टीचर भर्ती (Government Teacher Recruitment) एक आयोग के माध्यम से कराई जाएगी।
शनिवार को अलीगढ़ के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे में कई बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब विकास और निवेश के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो चुका है।
लंबित शिक्षक भर्ती जल्द पूरी होगी
बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का फिलहाल मुख्य फोकस लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं (Teacher Recruitment Process) को जल्द पूरा करने पर है। इसके साथ ही आने वाले समय में होने वाली सभी सरकारी शिक्षक भर्तियां (Government Teaching Jobs) एक नए आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी।
सरकार ने इसके लिए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और आगे की भर्ती इसी प्रणाली के तहत आयोजित की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।
TET को लेकर अभी कोई बदलाव नहीं
Teacher Eligibility Test (TET) को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि फिलहाल इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लागू है और राज्य सरकार इस मामले में रिव्यू याचिका भी दायर कर चुकी है।
उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी अंतिम निर्णय होगा, सरकार उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी और शिक्षकों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बायोमेट्रिक हाजिरी पर भी दिया जवाब
बेसिक शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने की चर्चा पर मंत्री ने साफ कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना लागू नहीं की जा रही है। सरकार किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले शिक्षकों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखेगी।
नए जिले की चर्चा पर भी स्थिति साफ
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर नया जिला बनाए जाने की चर्चाओं को लेकर मंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास ऐसी कोई आधिकारिक योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पहले कुछ चर्चाएं जरूर हुई थीं, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है।
