उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में बेसिक शिक्षा विभाग को मिले 77,622 करोड़ रुपए
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https://drive.google.com/file/d/1NWjXQytbbxU39TAM7D2Gkh0w4Pk1bkeA/view?usp=drivesdk
बेसिक शिक्षा
बेसिक शिक्षा के लिये 77,622 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराये जाने की योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दो-दो मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही है।
• प्रदेश के सभी 75 जनपदों के प्रत्येक जनपद में एक-एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
• जिन विकास खण्डों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्थापित नहीं हैं उनमें आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की नई योजना हेतु 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं संविदा या मानदेय आधारित कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की नई योजना लायी जा रही है जिसके लिये लगभग 358 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य निधि से सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किये जाने की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
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• सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की सुरक्षा ऑडिट में अधो मानक पाये जाने वाले विद्यालयों के अनुरक्षण की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
