Education news : परिषदीय स्कूलों में वार्षिक कार्ययोजना का मांगा प्रस्ताव, पढ़िए सूचना
गोंडा: जिले के परिषदीय स्कूलों School को नए सत्र में कई योजनाओं Yojnaon की सौगात मिलेगी। इसके लिए शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag को कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag तैयारियों में जुट गया है।जिले में संचालित 2609 परिषदीय स्कूलों School को निजी विद्यालयों की तरह बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag कई योजना yojna चला रहा है। इसके बावजूद जिले में कई ऐसे विद्यालय vidyalaya हैं, जहां तमाम प्रयासों के बावजूद कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे स्कूलों School की दशा सुधारने के लिए नए वित्तीय वर्ष में कई योजनाएं Yojnaon लागू करने की कवायद तेज हो गई है।
राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA को पत्र जारी कर स्कूलों School में जरूरत के अनुसार संसाधनों के लिए प्रस्ताव मांगा है। जिस में क्षेत्र प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल school नहीं हैं, वहां स्थापना के लिए प्रस्ताव मांगा है। वहीं, अतिरिक्त कक्ष, जर्जर हो चुके स्कूलों school के स्थान पर पुनर्निर्माण का प्रस्ताव मांगा है। साथ ही जिले District में जर्जर भवनों को ढहाने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में इनके स्थान पर नए भवन का प्रस्ताव मांगा गया है। इसके साथ ही ऐसे स्कूल school जहां वृहद मरम्मत कार्य कराने की जरूरत है। वहीं ऐसे स्कूल school जहां पेयजल के लिए सबमर्सिबल की जरूरत है।
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बालक-बालिका और दिव्यांग शौचालय का प्रस्ताव भी मांगा गया है। राज्य परियोजना कार्यालय से वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट budget 2026-27 के लिए प्रस्ताव मांगे जाने पर बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag जरूरी तैयारी में जुट गया है। बीएसए BSA अमित कुमार सिंह ने बताया कि शासन की ओर से मांगे गए प्रस्ताव पर विभाग vibhag की ओर से जरूरी जानकारी information इकठ्ठा की जा रही है। प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। इसके लिए सभी बीईओ BEO और स्कूलों school के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों vidyalaya में कार्य योजना के प्रस्ताव में निर्माण के लिए निर्विवादित भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें स्कूल प्रधानाचार्य और खंड शिक्षा अधिकारी BEO के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।
