यूपी के लगभग 1.86 लाख शिक्षक टीईटी अनिवार्यता के मामले में राहत की उम्मीद कर रहे हैं।
लखनऊ । सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों से पहली से 8वीं कक्षा के वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की रिपोर्ट मांगे जाने से यूपी के भी 1.86 लाख शिक्षकों की उम्मीद जग गई है। पिछले चार माह से लखनऊ से दिल्ली तक आंदोलन करते चले आ रहे इन शिक्षकों ने अपने कैरियर को सुरक्षित करने के लिए हर उस जिम्मेदार का दरवाजा खटखटाया जहां से कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी।
इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा टीईटी प्रभावित शिक्षकों का ब्यौरा तलब करने से यूपी में 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। सीटीईटी की परीक्षा की तैयारी में शिक्षक टीईटी अनिवार्यता के आदेश के बाद से ही प्रदेश के हजारों शिक्षक टीईटी अथवा सीईटीटी की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। प्रदेश में टीईटी की परीक्षा का फिलहाल कुछ अता-पता नहीं है लेकिन सीईटीटी की परीक्षा आगामी 8 फरवरी को प्रस्तावित है जिसके लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन कर रखा है।
