नए साल से पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को प्रमोशन देने की तैयारी, जल्द मिलेगी खुशखबरी

नए साल से पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को प्रमोशन देने की तैयारी, जल्द मिलेगी खुशखबरी

नए साल से पहले उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक स्कूलों के प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के शिक्षकों को प्रमोशन देने की तैयारी जोरशोर से चल रही है। इन्हें प्रमोशन की खुशखबरी जल्द मिल सकती है।सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से ऐसे शिक्षकों की सूची समेत उन्हें प्रमोट करने का प्रस्ताव मांगा है। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत स्नातक श्रेणी के कला, व्यायाम, भाषा, शिल्प तथा संगीत आदि विषयों के अध्यापकों की एक दशक से भी अधिक समय से पदोन्नति लंबित है।

संबंधित संवर्ग के शिक्षक लगातार शासन से प्रोन्नति की मांग कर रहे हैं। शिक्षक नेताओं की ओर से यह मुद्दा विधान परिषद में भी कई बार उठाया जा चुका है। अब शासन स्तर पर ऐसे शिक्षकों की प्रोन्नति की सहमति बनी है। बताया जाता है कि शासन अगले माह के अन्त तक इस प्रकरण को निस्तारित करने का मन बना चुका है।

10 साल की सेवा पर प्रोन्नति के हैं नियम

अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों vidyalaya में नियुक्ति के 10 साल पूरे होने पर टीजीटी TGT शिक्षकों Teacher को प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति के नियम है। इसके बाद के 10 वर्षों के पश्चात अर्थात 20 वर्ष year की नौकरी job पूरी होने पर चयनमान वेतन दिए जाने का प्रावधान है। इसके दो साल बाद यानि पहली पदोन्नति promotion के 12 साल year बाद प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने की व्यवस्था है। सामान्य विषयों के शिक्षकों Teacher को इस नियम का लाभ मिलता रहा है लेकिन स्नातक श्रेणी के कला, व्यायाम, भाषा, शिल्प तथा संगीत आदि विषयों subject के अध्यापकों Teacher का प्रोन्नत 2015 में यह कहकर रोक दिया या था कि इस संबंध में जारी शासनादेश में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

शासन जल्द करने जा रहा है निर्णय

स्नातक श्रेणी के कला, व्यायाम, भाषा, शिल्प तथा संगीत आदि विषयों subjects के अध्यापकों teacher की लगातार मांग के बाद शासन ने प्रदेश भर के ऐसे करीब 7400 शिक्षकों Teacher को पदोन्नत करने का निर्णय किया है। इसी संदर्भ में शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को विभागीय पत्र भेजकर स्नातक श्रेणी के ऐसे शिक्षक Teacher जिनकी पदोन्नति promotion होनी है की संख्या समेत पूरी सूची अतिशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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