उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए आ गया नया फरमान, बच्चों को आंख दिखाना भी माना जाएगा अपराध

उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए आ गया नया फरमान, बच्चों को आंख दिखाना भी माना जाएगा अपराध

लखनऊ। प्राथमिक विद्यालयों vidyalaya में बच्चों को मारना, डराना या डांटना तो दूर, उन्हें धमकाने के अंदाज में आंख दिखाना भी अपराध माना जाएगा। किताब या कापी न लाने पर बच्चों को कक्षा में खड़ा करने जैसी सजा भी अब पूरी तरह प्रतिबंधित है।सुप्रीम कोर्ट SC के आदेशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने शुक्रवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों BSA को शासनादेश का हवाला देते हुए इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसका शासनादेश 12 मार्च March को जारी हुआ था। अब इसकी कड़ाई से निगरानी की जाएगी।

निर्देशों में कहा गया है कि निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, बाल संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट SC के आदेशों के तहत हर विद्यालय vidyalaya में बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक या लैंगिक उत्पीड़न किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।

इनमें बच्चों को मारना-पीटना, अपमानित करना, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव करना, अनुचित टिप्पणी करना या सहपाठी द्वारा किए गए उत्पीड़न को नजरअंदाज करना आदि अन्य कई प्रकार भी शामिल है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों BSA को निर्देश दिए गए हैं कि शासनादेश की साफ्ट कापी सभी विद्यालयों vidyalaya के प्रधानाध्यापकों headmaster और प्रबंधकों तक पहुंचाई जाए।

साथ ही छात्रों students को भी आरटीई एक्ट-2009 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में दिए गए प्रविधानों से परिचित कराया जाए, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या भेदभाव की स्थिति में शिकायत दर्ज करा सकें।

विभाग vibhag ने साफ कहा है कि यदि किसी विद्यालय vidyalaya में बच्चों के साथ भेदभाव या अनुशासन के नाम पर दंड देने की शिकायत पाई गई, तो संबंधित शिक्षक teacher या प्रबंधक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य विद्यालयों vidyalaya में बच्चों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण देना है।

शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर

विद्यालयों vidyalaya में पठन-पाठन से जुड़ी बच्चों, अभिभावकों या आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जून 2024 में टोल फ्री नंबर 1800-889-3277 शुरू किया गया था। इस नंबर को सभी बेसिक विद्यालयों vidyalaya के नोटिस noticeबोर्ड और मुख्य द्वार पर स्थायी रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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