केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 13 अक्टूबर से लागू होंगी नई CGHS दरें, जानें पूरी जानकारी
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर आई है। महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने के बाद अब केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 3 अक्टूबर 2025 को करीब 2,000 मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए नई पैकेज दरें तय की हैं। ये नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी। यह संशोधन पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।
क्यों था इस बदलाव की जरूरत?
अब तक पुरानी दरों के कारण कर्मचारियों और अस्पतालों दोनों को भुगतान में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार CGHS से जुड़े अस्पताल कैशलेस इलाज देने से बचते थे, क्योंकि उन्हें पुराने पैकेज रेट पर भुगतान कम मिलता था और पेमेंट में भी देरी होती थी।
इस वजह से मरीजों को पहले अपने पैसे से इलाज करवाना पड़ता था और फिर रिफंड के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। अगस्त 2025 में, GENC (केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों का राष्ट्रीय महासंघ) ने सरकार से इस समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।
नई सुधार योजना में क्या है खास?
सरकार ने लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं की नई पैकेज दरें तय की हैं। ये दरें शहर की श्रेणी और अस्पताल की मान्यता पर आधारित होंगी —
Tier-I शहरों में बेस रेट लागू होगा।
Tier-II शहरों में दरें 19% कम होंगी।
Tier-III शहरों में दरें 20% कम होंगी।
NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल बेस दर पर सेवाएं देंगे गैर-NABH अस्पतालों को 15% कम दर पर भुगतान मिलेगा। 200 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को 15% अधिक दर दी जाएगी।
इस बदलाव से निजी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर और तेज स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्या फायदा होगा?
1. कैशलेस इलाज होगा आसान नई दरें वास्तविक होने से अस्पताल अब बिना झिझक CGHS कार्डधारकों को कैशलेस इलाज देंगे।
2. आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च कम होगा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब बड़ी रकम एडवांस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3. रिफंड की झंझट खत्म भुगतान प्रक्रिया आसान होने से अब रिफंड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
4. बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नई दरों से अस्पतालों को भी फायदा होगा, जिससे वे गुणवत्ता वाली सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार साबित होगा। अब CGHS कार्डधारकों को न सिर्फ कैशलेस इलाज की सुविधा आसानी से मिलेगी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
