UP Teachers Protest: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र पर दबाव बनाने की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट SC द्वारा सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)TET अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षक Teacher चिंतित और डरे हुए हैं। अगर केंद्र सरकार Government और शिक्षा मंत्रालय इस मामले में हस्तछेप नहीं करते हैं तो उनके सामने बडी विकट स्थिति उत्तपन्न हो जाएगी।इसी क्रम में उत्तर प्रदेश UP बीटीसी शिक्षक संघ Teacher sangh के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश भर से शिक्षकों Teacher द्वार पहले दिन ही 97890 पत्र प्रधानमंत्री PM के नाम भेजा गया। यह कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश भर के शिक्षक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी pm narendra modi से 25 अगस्त August 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों Teacher को टीईटी TET से छूट देने की मांग करेंगे।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव Anil Kumar ने कहा की 55 साल का शिक्षक Teacher कैसे परीक्षा पास कर पायेगा। अब शिक्षक बच्चों को पढ़ाए या अब खुद पढ़े। उन्होंने कहा की केंद्र सरकार Government के कानून और सुप्रीम कोर्ट Court के ताजा आदेश से प्रदेश के काफी शिक्षकों Teacher की नौकरी पर संकट गहराया है। केंद्र सरकार Government व एनसीटीई चाहे तो शिक्षकों teacher को राहत मिल सकती है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो अक्तूबर में देश भर के शिक्षक दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देंगे।दूसरी ओर एक शिक्षक संगठन की ओर से प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर बुधवार को प्रदर्शन कर डीएम DM के माध्यम से पीएम PM को ज्ञापन दिया गया।
संगठन के सुशील कुमार पांडेय ने मांग की कि आरटीई लागू होने से पहले के शिक्षकों teacher को इससे मुक्त रखा जाए। आरटी ई एक्ट में संशोधन किया जाए। वहीं विशिष्ट बीटीसी शिक्षक Teacher वेलफेयर एसोशिएशन 11 से 25 सितम्बर के बीच पीएम PM और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप की अपील करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने हम पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट SC द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने के लिए अभियान चलाएंगे। प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने कहा कि संगठन शिक्षकों teacher के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा।
