8th Pay Commission : 8th Pay Commission: कर्मचारियों को 2028 तक करना पड़ सकता है इंतजार
8th Pay Commission News: 8 वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से लगभग सात महीने हो चुके हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसके कार्यान्वयन को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर यह आयोग कब लागू होगा। एक सवाल यह उठता है कि आखिर कर्मचारियों को सैलरी में इजाफे (government employees salary hike) के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने इस साल जनवरी में घोषित 8वें वेतन आयोग को अंतिम रूप नहीं दिया है, जो वेतन और अन्य पहलुओं को संशोधित करने का आधार बनेगा। सात महीने बीत जाने के बाद भी सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित है।
8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी से सरकारी कर्मचारी बेचैन होते जा रहे हैं। उनकी यूनियनों और प्रतिनिधि निकायों ने केंद्र को पत्र लिखकर 8 वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों और संबंधित मामलों की प्रगति पर स्पष्टता के लिए कहा है।
इससे पहले इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि उसने मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारी समूहों सहित विभिन्न हितधारकों से इनपुट मांगा है। मंत्रालय ने कहा कि टीओआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
8th Pay Commission में कितना समय लग सकता है?
जनवरी 2025 में इसकी घोषणा के बाद से सात महीने से अधिक समय बीत चुका है और संदर्भ की शर्तें (टीओआर) अभी भी लंबित हैं। यह समझने के लिए कि इसे लागू होने में कितना समय लग सकता है, यह 7 वें वेतन आयोग की समयरेखा को देखने लायक है।
अगर हम 7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन और सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को करीब से देखें, तो इसमें लगभग 3 साल लग गए। 7वें वेतन आयोग की घोषणा 25 सितंबर 2013 को हुई थी। टीओआर (Terms Of Reference) अधिसूचना – 28 फरवरी 2014 को जारी की गई थी।
सदस्यों की नियुक्ति 4 मार्च 2014 को की गई थी।
आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को की गई थी।
सरकार द्वारा सिफारिशों का कार्यान्वयन – 29 जून 2016
7वें वेतन आयोग के टाइम पीरियड को देखे तो उसके अनुसार 8वें वेतन आयोग को लागू होने में करीब 3 साल से अधिक का समय लग सकता है। यह देखते हुए कि पिछले आयोग को कुल 44 महीने लगे थे, 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की उम्मीद 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में की जा सकती है।
